(१) काउन्सिलले यो ऐन र नियम अन्तर्गत आफूलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्न नसकेको वा बराबर अधिकारको दुरुपयोग गरेको वा त्यस्तो अधिकारभन्दा बढी अधिकारको प्रयोग गर्ने गरेको वा ऐन वा नियम बमोजिम आफ्नो कर्तव्य पालन गर्न नसकेको नेपाल सरकारलाई लागेमा सो कुरा सुधार्न वा सञ्चयाउन नेपाल सरकारले काउन्सिललाई सूचना दिनेछ ।

(२) उपदफा (१) अन्तर्गत दिएको सूचना बमोजिम काउन्सिलले आफ्नो काम कारबाही सुधार्न वा सच्याउन नसकेमा नेपाल सरकारले काउन्सिल बिघटन गरी अर्को काउन्सिल गठन नभएसम्म यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम तथा विनियम बमोजिम काउन्सिलले गर्ने गरेका कार्यहरू गर्नको निमित्त अन्तरिम कार्यकारी परिषद्को गठन गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) अन्तर्गत काउन्सिल विघटन भएपछि सो काउन्सिलको कोष र अरू सम्पत्ति उपदफा (२) बमोजिम गठित अन्तरिम कार्यकारी परिषद्ले आफ्नै जिम्मामा राखी नयाँ काउन्सिल गठन भएपछि सो कोष र सम्पत्ति नवगठित काउन्सिललाई बुझाई दिनुपर्छ ।

(४) उपदफा (२) अन्तर्गत काउन्सिलको विघटन भएपछि सो विघटन भएको साधारणतः तीन महिनाभित्र नेपाल सरकारले दफा ४ बमोजिम नयाँ काउन्सिल गठन गराउनुपर्छ ।